जनवरी 2026 के बीच एक खबर तेज़ी से शेयर हो रही है कि 20 जनवरी से SBI, PNB और Bank of Baroda के savings accounts में “minimum balance rules” बदलने वाले हैं और नियम न मानने पर charges कटेंगे। कई लोग इसे “Bank Account Rules 2026” जैसा नाम देकर forward कर रहे हैं।
ऐसी posts की वजह से आम customers में confusion बढ़ जाता है—क्योंकि “minimum balance”, “average balance”, “penalty” और “account type” जैसी बातें अक्सर mixed होकर सामने आती हैं। कुछ लोग इसे RBI का universal rule भी समझ लेते हैं।
लेकिन banking में ज़्यादातर rules “bank-wise service charges schedule” से तय होते हैं। RBI आमतौर पर customer protection और basic accounts जैसे विषयों पर directions देता है, पर हर bank का exact minimum balance/charges एक जैसे नहीं होते।
इसलिए असली सवाल यह है: क्या वाकई 20 जनवरी 2026 से इन तीनों PSU banks में minimum balance penalty बढ़ रही है—या फिर यह एक अधूरी/गलत तरीके से पेश की गई जानकारी है?
वायरल “20 जनवरी” वाली बात में सबसे बड़ा red flag क्या है?
ऐसे forwards अक्सर एक तय date देकर “सब banks में साथ-साथ बदलाव” का दावा करते हैं, लेकिन official updates आमतौर पर bank की website पर “service charges” या “schedule of charges” में दिखते हैं—और वहाँ बदलाव की effective date साफ लिखी होती है। कई बार लोग पुराने नियमों, premium accounts के fees, और general accounts के rules को एक साथ जोड़कर “नई policy” बना देते हैं।
इसी तरह की misleading जानकारी से बचने के लिए आप चाहें तो हमारे Online Scam Alert पेज पर common fraud patterns भी देख सकते हैं—क्योंकि कई बार banking “rules” के नाम पर scam messages भी circulate होते हैं।
Minimum balance vs penalty: दो अलग बातें, जिनका अक्सर गलत mix हो जाता है
बहुत से banks “Monthly Average Balance (MAB)” या “Average Monthly Balance (AMB)” जैसी terms रखते हैं।
लेकिन दो बातें अलग-अलग होती हैं:
Balance requirement (MAB/AMB): bank की scheme के हिसाब से average balance का benchmark
Penalty/charges: benchmark से नीचे जाने पर पैसा कटेगा या नहीं
कई banks में benchmark लिखा रहता है, लेकिन penalty “Nil/waived” भी हो सकती है। यही nuance viral posts में गायब रहता है।
SBI savings account: penalty का status क्या है?
SBI के case में सबसे important point यह है कि regular savings bank accounts के लिए Average Monthly Balance non-maintenance penalty पहले ही waive की जा चुकी है (मार्च 2020 से)। SBI की service charges information में यह स्पष्ट लिखा मिलता है।
यहाँ practical मतलब यह है कि “SBI savings account में minimum balance नहीं रखा तो penalty कटेगी” —यह बात हर तरह से सही नहीं मानी जा सकती, खासकर regular savings accounts के context में।
SBI YONO app: balance और charges track करने का सबसे आसान तरीका
आपका main safeguard है—अपना account status खुद check करना। SBI YONO app से आप:
current balance और mini statement तुरंत देख सकते हैं
SMS/notifications से transactions track कर सकते हैं
“service charges” कटने की स्थिति में account statement से entry verify कर सकते हैं
और सबसे जरूरी—अगर कोई message “KYC/Aadhaar update” के नाम पर link भेजे, तो सीधे app/official channel से ही verify करें। इसी topic पर हमारा internal guide: SBI YONO app पर Aadhaar update.
PNB savings account: MAB लिखा है, लेकिन penalty क्या है?
PNB के official “Non-Credit Related Service Charges” schedule में savings account के लिए Monthly Average Balance Requirements (area-wise) दी गई हैं, और उसी section में Charges for non-maintenance of MAB – Nil भी लिखा हुआ है। मतलब, average balance requirement define है, लेकिन savings accounts में non-maintenance penalty “Nil” बताई गई है।
PNB का updated schedule यहाँ आप खुद देख सकते हैं (यह outbound link 1/2 है):
https://pnb.bank.in/Non-Credit-Related-Service-Charges.html
Bank of Baroda: minimum balance “charges” पर क्या update है?
Bank of Baroda के बारे में 2025 में एक बड़ा change report हुआ था: standard savings accounts में non-maintenance of minimum balance / MAB charges को waive करने की जानकारी सामने आई थी (effective 1 July 2025), जबकि premium savings accounts जैसे variants पर अलग terms लागू रह सकती हैं।
इसका सीधा मतलब: “BOB ने 2026 में penalty बढ़ाई” जैसा blanket claim, बिना scheme और account type बताए, भरोसेमंद नहीं है।
“Bank Account Rules 2026” के नाम पर RBI का क्या role है?
RBI के पुराने consumer-facing guidance/FAQs में यह बात भी सामने आती है कि minimum balance जैसी चीजें banks अपने cost और service model के हिसाब से तय करते हैं; RBI कोई single uniform minimum balance figure सभी banks पर लागू नहीं करता।
हाँ—RBI का focus अक्सर customer protection और basic accounts की minimum facilities पर होता है। उदाहरण के तौर पर, BSBD/BSBDA जैसे basic accounts के लिए “no minimum balance” और facilities-related directions RBI की framework का हिस्सा रहे हैं।
Quick comparison table: जनवरी 2026 में verified picture (savings accounts)
Bank | Savings account में non-maintenance penalty | Verified reference point | Notes |
|---|---|---|---|
SBI | AMB non-maintenance penalty waived | 11 March 2020 से waiver | regular savings accounts के लिए; details bank service charges में |
PNB | MAB requirement listed, पर penalty Nil (savings) | Current service charges schedule (जनवरी 2026 में live) | MAB scheme benefits/freebies से linked हो सकते हैं |
Bank of Baroda | Standard savings में MAB/Min balance charges waived (reports/updates) | 1 July 2025 effective | Premium savings variants पर अलग rules संभव |
तो 20 जनवरी 2026 से “नई minimum balance penalty” वाला दावा कहाँ खड़ा है?
अगर किसी बड़े PSU bank में ऐसा major change आता है, तो वह आमतौर पर:
bank की official site के “service charges / schedule” में दिखता है
या press/public notice के जरिए communicate होता है
और effective date + exact slabs स्पष्ट होते हैं
इस समय public information में जो साफ दिखता है, वह यह है कि “penalty बढ़ने” का दावा universal तरीके से match नहीं करता—क्योंकि SBI में regular savings penalty पहले से waived है, PNB schedule savings penalty को Nil बताता है, और BOB के standard savings में waiver की रिपोर्टिंग पहले से मौजूद है।
आपके लिए practical checklist: पैसे कटने से पहले क्या करें?
Account type confirm करें: regular savings, salary, premium, या कोई bundled package?
Statement में “service charges” entry देखें: date और narration note करें
App से alerts on रखें: especially SBI YONO app users
Branch/official schedule cross-check करें: random forwards पर भरोसा न करें
Suspicious links से बचें: “KYC update”, “Aadhaar update”, “account freeze” जैसे शब्दों वाले messages में extra सावधानी रखें
अगर आप health-emergency services वाली किसी सरकारी/सामाजिक scheme के बारे में भी पढ़ना चाहें, तो यह internal resource unrelated लेकिन useful है: 104 Blood on Call स्कीम.
Bottom line
जनवरी 2026 में “20 जनवरी से SBI-PNB-BOB minimum balance rules बदल गए” वाला claim एक oversimplified narrative जैसा दिखता है। असली picture bank-by-bank और account-scheme-by-scheme बदलती है—और verified information आपको bank की official service charges/schedule में ही मिलेगी।
अगर आप चाहें, तो आप अपना exact account type (SBI/PNB/BOB + savings/salary/premium) बताइए—मैं उसी के हिसाब से “कहाँ check करना है” और “statement में क्या देखना है” वाली एक short, step-by-step checklist बना दूँगा।
Contents
- 1 वायरल “20 जनवरी” वाली बात में सबसे बड़ा red flag क्या है?
- 2 Minimum balance vs penalty: दो अलग बातें, जिनका अक्सर गलत mix हो जाता है
- 3 SBI savings account: penalty का status क्या है?
- 4 SBI YONO app: balance और charges track करने का सबसे आसान तरीका
- 5 PNB savings account: MAB लिखा है, लेकिन penalty क्या है?
- 6 Bank of Baroda: minimum balance “charges” पर क्या update है?
- 7 “Bank Account Rules 2026” के नाम पर RBI का क्या role है?
- 8 Quick comparison table: जनवरी 2026 में verified picture (savings accounts)
- 9 तो 20 जनवरी 2026 से “नई minimum balance penalty” वाला दावा कहाँ खड़ा है?
- 10 आपके लिए practical checklist: पैसे कटने से पहले क्या करें?
- 11 Bottom line